आपने 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के बारे में तो सुना ही होगा. ये वो दंगे हैं, जिनका राजनीतिक इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पिछले 20 सालों में न जाने कितनी बार फंसाने की कोशिश हुई. कभी अदालतों में फर्जी मुकदमे डाल कर, कभी मानव अधिकारों का नाम लेकर, कभी SIT से जांच करवा कर और कभी मीडिया में झूठी खबरें छपवा कर. 

पिछले 20 साल से चल रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश

पिछले 20 सालों में देश का कोई ऐसा मंच नहीं होगा, जहां नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का ट्रायल ना हुआ हो. गुजरात दंगों में नरेन्द्र मोदी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने ना सिर्फ़ मोदी को क्लीन चिट दी है बल्कि ये भी माना है कि गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के मामले को इतने वर्षों तक कुछ खास लोगों ने जानबूझकर जिन्दा रखा और इसका दुरुपयोग भी किया. 

ऐसे सभी लोगों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले के दो पन्नों में गुजरात दंगों पर Zee News की कवरेज और मेरा यानी सुधीर चौधरी का जिक्र भी किया है. आपको शायद पता नहीं होगा कि गुजरात दंगों के दौरान मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) का एक इंटरव्यू किया था. उस इंटरव्यू को तब हमारे देश के मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर छापा और बाद में कांग्रेस की सरकार ने और SIT ने इसी इंटरव्यू के आधार पर मोदी को फंसाने की पूरी कोशिश की थी. इसलिए हमें उन तमाम लोगों को एक्सपोज़ करने की जरूरत है, जिन्होंने गुजरात दंगों के खून से अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश की.

गुजरात के वर्ष 2002 में हुए दंगों में मिला इंसाफ

ये मामला 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के समय अहमदाबाद की Gulbarg Society में भड़की हिंसा से जुड़ा है. जिसमें कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या हुई थी. यानी हमारे देश में 20 साल तक एक लॉबी ने नरेन्द्र मोदी को लगातार बदनाम किया और उन्हें परेशान करने की कोशिश की. इसके लिए न्यायपालिका का सहारा लिया गया. मानव अधिकारों को लेकर हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, उनका सहारा लिया गया. 

मीडिया का सहारा लिया गया और इसमें पुलिस की भी मदद ली गई. इस लॉबी ने इस केस में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि वो किसी भी तरह नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को फंसाना चाहती थी. हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि इस केस में मोदी की कोई भूमिका नहीं थी. अदालत ने अपने फैसले में चार बड़ी बातें कहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट की SIT जांच में भी निकले थे बेगुनाह

पहली ये कि SIT ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया. उसके द्वारा फाइल की गई Closure रिपोर्ट में कोई खामी नहीं निकाली जा सकती. यानी अदालत ये कह रही है कि SIT ने बिना किसी पक्षपात के काम किया और मोदी को क्लीन चिट देने का उसका फैसला सही था.

दूसरी बात, इस मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए उस समय के गुजरात के कुछ अधिकारियों की ओर से झूठी और भ्रामक जानकारियां फैलाई गई. लेकिन SIT ने अपनी जांच में इस झूठ को पूरी तरह एक्सपोज़ कर दिया कि Gulbarg Society में हुई हिंसा सुनियोजित थी. खासतौर पर संजीव भट्ट, हरेन पांड्या और आर. बी. श्रीकुमार जैसे अधिकारियों ने मोदी के खिलाफ झूठ फैलाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की.

और तीसरी बात, अदालत ने ये कही कि इस पूरे मामले को एक खास मकसद के तहत 16 वर्षों तक जिन्दा रखा गया. इसके लिए SIT की जांच से लेकर अदालत की कानूनी प्रक्रिया तक सभी पर सवाल उठाए गए. ये सबकुछ एक खास मकसद के तहत हुआ. अदालत ने कहा है कि ऐसे करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

गुलबर्ग सोसायटी में हो गई थी 69 लोगों की हत्या

इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा है कि गुजरात दंगों के समय नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने बिना वक्त गंवाए, केन्द्रीय सुरक्षाबलों और सेना को मदद के लिए बुला लिया था और उन्होंने उस दौरान दंगों को रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी. लेकिन इतने वर्षों तक हमारे देश के एक खास वर्ग ने यही झूठ फैलाया कि तब ये दंगे जानबूझ-कर होने दिए गए थे. लेकिन अदालत ने इन तमाम बातों को गलत माना है. यानी इस मामले में देश की एक लॉबी किसी भी तरह नरेन्द्र मोदी को फंसाना चाहती थी और इसके लिए उसने सारे हथकंडे अपनाए. 

गुजरात दंगों से जुड़े जिस मामले में मोदी को इतने वर्षों तक बदनाम करने की कोशिश हुई, वो मामला 28 फरवरी 2002 का है. जब अहमदाबाद की Gulbarg Society में हिंसा भड़की थी. ये हिंसा गोधरा कांड के सिर्फ 24 घंटों के अन्दर हुई थी. इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी समेत कुल 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद वर्ष 2006 में अहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि Gulbarg Society में भड़की हिंसा एक बड़े षडयंत्र का हिस्सा थी. इसमें नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री भी शामिल थे. 

CBI के पूर्व डायरेक्टर आर.के राघवन ने की जांच