केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार (3 अक्टूबर, 2024) को नवरात्रि के पहले दिन कुछ बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा संबंध किसानों, मध्यम वर्ग और भारतीय भाषाओं से है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर बड़ा फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूर की गई ये योजनाएं देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य दिलाने पर केंद्रित हैं।

पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कुल 1,01,321 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करके किसानों की आय को बढ़ावा देना है। योजना में मूल्य श्रृंखला विकसित करने और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

सरकार ने खाद्य तेल-तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 10,103 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले छह साल (वित्त वर्ष 31 तक) काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में तिलहन के उत्पादन क्षेत्र को 29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर करना है, ताकि खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया

सरकार ने किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए पीएम आशा योजना का भी विस्तार किया है। इसके तहत किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं।

इसी कड़ी में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है, साथ ही मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है।